8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 186% नहीं, सिर्फ 10 से 30% बढ़ेगी सैलरी; समझें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इसके बाद मीडिया में कयास लग रहे थे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन में 186 फीसदी की भारी वृद्धि होगी। इसके बाद मौजूदा न्यूनतम वेतन तीन गुना तक बढ़कर 50,000 रुपये महीना तक पहुंच सकता है। लेकिन, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग चंद्र ने अब बताया है कि सैलरी 186 फीसदी बढ़ने की बात सिर्फ ख्याली पुलाव है।

असल फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग समाचर चैनल न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में कहा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का फैसला 1 जनवरी 2026 को लागू महंगाई भत्ते (DA) और बेसिक सैलरी के आधार पर होगा। गर्ग के मुताबिक, सारे गुणा-भाग करने के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच होने की संभावना है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 फीसदी के बीच होने का दावा किया जा रहा था।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की मानें, तो 8वें वेतन आयोग के लागू के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 से 30 फीसदी का वृद्धि हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी था, लेकिन असल में सैलरी सिर्फ 14.2 फीसदी बढ़ी थी। ऐसे में गर्ग का दावा काफी तार्किक लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अधिकतम 30 फीसदी तक ही इजाफा हो सकता है।

10 से 30 वृद्धि के बाद कितना होगा वेतन?

8वां वेतन आयोग अगर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 फीसदी की वृद्धि करता है, तो यह बढ़कर 30,420 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं:

अभी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है। इस पर उन्हें 53 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 3-3 फीसदी के दो महंगाई भत्ते और मिलेंगे। उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा।

8वां वेतन आयोग लागू होने पर 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन (18,000 रुपये) और महंगाई भत्ते (59 फीसदी) को मिला दिया जाएगा। अगर वेतन आयोग 10 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश करता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के नए न्यूनतम मासिक वेतन का कैलकुलेशन होगा, 18000+69% = 30,420 रुपये। इसी तरह अगर अधिकतम 30 फीसदी वेतन वृद्धि की सिफारिश होती है, तो नई सैलरी 34,020 रुपये होगी।

1.92 से 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 रहने की उम्मीद जताई है। फिटमेंट फैक्टर असल में एक गुणक होता है, जिसे मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन में गुणा करके नया मूल वेतन निकाला जा सकता है। आइए इस कैलकुलेशन से भी समझ लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है।

अगर गर्ग के अनुमान के मुताबिक, सरकार कम से कम 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की नई न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000×1.92 यानी 34,560 रुपये महीना होगा। वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.08 रहने की स्थिति में सैलरी 18000×2.08 यानी 37,440 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है।

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