8th Pay Commission Update: खुशखबरी! वेतन आयोग कमेटी के गठन पर बड़ा अपडेट, जानें कब होगा एलान?

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का फैसला किया था। इसकी सिफारिशें अगले साल की शुरुआत में सरकार को सौंपी जा सकती हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हैं कि वेतन आयोग की कमेटी का गठन कब होगा। सरकार कब वेतन आयोग के अध्यक्ष (Chairman) और दो सदस्यों के नाम घोषित करेगी। इस मामले पर बड़ा अपडेट आया है। प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अगले महीने यानी अप्रैल 2025 में वेतन आयोग की कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों के नाम का एलान कर सकती है।

क्या है 8वें वेतन आयोग का ताजा अपडेट?

8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो रही है। सभी संबंधित पक्ष इसके सदस्यों (Members) की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि, यह सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों (Allowances) और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की जाएगी।

7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुए थे?

7वें वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों (Allowances) की समीक्षा की थी। इनमें से सिर्फ 95 भत्तों को मंजूरी दी गई थी। आयोग ने 101 भत्तों को खारिज कर दिया था। छ भत्तों को पूरी तरह से खत्म (Abolished) कर दिया गया, कुछ को अन्य भत्तों के साथ विलय (Merged) कर दिया गया, और कुछ को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया।

जहां तक वेतन में बदलाव की बात है, 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू करने की सिफारिश की थी। इसमें न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम वेतन ₹2,25,000 तय किया गया था।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?

सरकार अप्रैल 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग के लिए कार्य रूपरेखा (Terms of Reference) तय कर सकती है। इसके बाद, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल (One Year) का समय लग सकता है। इस दौरान, वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगा और उनकी मांगों को समझने के बाद अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कितना फायदेमंद (Beneficial) साबित होगा? क्या इसमें नए भत्तों (New Allowances) को शामिल किया जाएगा या पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को हटाया जाएगा? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है!

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