HUDCO Share Price: सरकारी कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, क्या शेयरों पर दिखेगा असर
HUDCO Share Price: हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MPUDCL) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इंदौर में हुआ और इसके तहत HUDCO अगले पांच वर्षों में राज्य में आवास परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
हुडको न सिर्फ फंडिंग देगा, बल्कि परियोजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं और क्षमता निर्माण सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, HUDCO के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
HUDCO के तिमाही नतीजे
चौथी तिमाही में HUDCO का शुद्ध लाभ 4% की सालाना वृद्धि के साथ ₹728 करोड़ रहा। कंपनी की कोर आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 26% बढ़कर ₹962 करोड़ रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में ₹761 करोड़ थी।
NPA में दिखा सुधार
हुडको की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 35% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कंपनी के 30% से अधिक वृद्धि के गाइडेंस से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.22% रहा, जो अनुमान से थोड़ा ऊपर है। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया। ग्रॉस NPA घटकर 1.67% रहा, जो पिछले साल 2.71% था। वहीं, नेट NPA 0.36% से घटकर 0.25% पर आ गया
डिविडेंड भी देगी कंपनी
HUDCO के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹1.05 का अंतिम लाभांश घोषित किया है। यह प्रस्ताव आगामी वार्षिक आमसभा (AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।
शेयरों का हाल
HUDCO के शेयर शुक्रवार, 11 जुलाई को 0.50% गिरावट के साथ ₹230.20 पर बंद हुए थे। पिछले 1 महीने से इस सरकारी कंपनी के शेयर सपाट हैं। हालांकि, बीते 6 महीने में इसने 13.21% का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल यानी 2025 में अब तक हुडको के शेयर 3% तक नीचे आए हैं।
HUDCO का बिजनेस क्या है?
हुडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) भारत सरकार की स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है, जो देशभर में आवास, शहरी विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंडिंग और तकनीकी सलाह देती है।
इसका मुख्य काम राज्य सरकारों, नगर निकायों और सार्वजनिक एजेंसियों को किफायती आवास, सीवरेज, जल आपूर्ति, सड़क, बस टर्मिनल और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास के लिए ऋण और परामर्श सेवाएं देना है।
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