अब UPI का इस्तेमाल करने पर देना होगा चार्ज! RBI गवर्नर ने कही ये बड़ी बात
RBI on UPI Charges: यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम (UPI) आज लेनदेन का सबसे सस्ता और आसान जरिया है। आप सब्जी की दुकान से लेकर शॉपिंग माल तक में खरीदारी करके UPI से चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी शुल्क के। लेकिन, अब शायद ऐसा न हो। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि आने वाले समय में UPI Transactions पर चार्ज (RBI on UPI Charges) लग सकता है। अभी सरकार बैंक और अन्य पार्टियों को सब्सिडी देती है, लेकिन यह मॉडल लंबे समय तक नहीं टिकेगा।
RBI गवर्नर ने UPI चार्ज पर क्या?
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “UPI एक Zero Charge Platform है, लेकिन इसके पीछे कई Operational Costs हैं। किसी को न किसी को ये खर्च उठाने ही होंगे।”
RBI गवर्नर ने UPI को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की लाइफ बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए सस्टेनेबल मॉडल जरूरी होता है, जिसमें Cost Sharing शामिल है।
2019 से बंद है MDR से कमाई
2019 में सरकार ने RuPay और BHIM-UPI ट्रांजैक्शन पर Zero MDR (Merchant Discount Rate) तय किया था। तब से बैंक और सर्विस प्रोवाइडर्स को कोई डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं मिल रहा।
बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियां अब कह रही हैं कि MDR या कोई नया Cost Sharing Mechanism लागू होना चाहिए, वरना सिस्टम का फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ेगा।
जून 2025 में UPI के जरिए 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू ₹24.03 लाख करोड़ थी। यह सिस्टम अब देश के 85% Digital Payments और Global Real-time Transactions के 50% को हैंडल कर रहा है।
क्या UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा?
सरकार की तरफ से अब तक कोई संकेत नहीं है कि UPI पर चार्ज लगेगा या नहीं। लेकिन RBI गवर्नर के बयान से यह साफ है कि Zero Cost Model ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है, तो आपको यूपीआई पेमेंट पर (RBI on UPI Charges) भी चार्ज देना पड़ सकता है।
हालांकि, सरकार कुछ रियायत दे सकती है। जैसे कि दिन या महीने के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। लेकिन, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना पड़ेगा।
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